उच्च न्यायालय (High Court): अनुच्छेद 214 से 231, गठन और शक्तियां | Notes

 भारतीय राजव्यवस्था (GS Paper-II): उच्च न्यायालय (High Court)

परिचय (Introduction)
  • संविधान का भाग व अनुच्छेद: संविधान के भाग VI के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख है।
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित हुआ।
  • वर्तमान संख्या (Strictly Verified Fact): वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं (नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया)।

गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति (Composition & Appointment)
  • अनुच्छेद 214: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
    • संशोधन तथ्य: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा (Common) उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (जैसे- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय)।
  • न्यायाधीशों की संख्या: संविधान में किसी हाई कोर्ट के जजों की संख्या तय नहीं की गई है; यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है जो काम के बोझ के अनुसार संख्या तय करते हैं।
  • नियुक्ति (अनुच्छेद 217): हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI), संबंधित राज्य के राज्यपाल और (अन्य जजों के मामले में) उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं (कॉलेजियम व्यवस्था के तहत)।
योग्यताएँ (Qualifications)
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को:
  1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद (Judicial Office) पर कार्य कर चुका हो, या
  3. वह किसी उच्च न्यायालय (या एक से अधिक हाई कोर्ट) में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकालत) रहा हो।
  • नोट: संविधान में हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी कोई न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं है, और न ही राष्ट्रपति के मत में 'प्रतिष्ठित न्यायविद' (Distinguished Jurist) होने का कोई प्रावधान है (जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है)।
कार्यकाल और पद से हटाना (Tenure & Removal)
  • सेवानिवृत्ति आयु: हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है (सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु 65 वर्ष होती है)।
  • त्यागपत्र: वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है (ध्यान रहे: राज्यपाल को नहीं)।
  • पद से हटाना: हाई कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ठीक उसी कठिन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर)।
  • स्थानांतरण (Transfer - अनुच्छेद 222): राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करने के बाद किसी भी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ (Jurisdiction & Powers)
1. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 226 - सबसे महत्वपूर्ण)
  • अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों (Ordinary Legal Rights) को लागू कराने के लिए भी 5 प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा) जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
  • सुप्रीम कोर्ट से तुलना: रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक (Wider) है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है।
2. अधीक्षण की शक्ति (Power of Superintendence - अनुच्छेद 227)
  • प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों (जिला अदालतों) और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है (सैन्य अदालतों को छोड़कर)।
3. अभिलेख न्यायालय (Court of Record - अनुच्छेद 215)
  • सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसके फैसले निचली अदालतों के लिए कानून के रूप में मान्य होते हैं और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
4. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति (Judicial Review - अनुच्छेद 226 व 227)
  • हाई कोर्ट राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के कानूनों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वे संविधान के विरुद्ध पाए जाते हैं, तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है।
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