भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324): नियुक्ति और शक्तियां | UPSC Notes

भारतीय राजव्यवस्था (GS Paper-II): भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

परिचय (Introduction)
  • संवैधानिक स्थिति: भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग XV के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
  • स्थापना: इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी कारण भारत में हर साल 25 जनवरी को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' (National Voters' Day) मनाया जाता है।
  • किन चुनावों का संचालन करता है? (Strictly Verified Fact): निर्वाचन आयोग संसद (लोकसभा और राज्यसभा), राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद), भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है।
    • अपवाद: राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है; उनके चुनाव 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) करवाता है।

संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया (Composition & Appointment)
  • बहु-सदस्यीय निकाय: मूल रूप से (1950 से 1989 तक) यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। लेकिन अक्टूबर 1993 से यह स्थायी रूप से तीन सदस्यीय निकाय है— जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs) होते हैं। 
  • वर्तमान स्थिति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं (जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं), तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी हैं।
नया नियुक्ति नियम (CEC और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 - सबसे महत्वपूर्ण)
  • पहले नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। 2023 के नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 'चयन समिति' (Selection Committee) की सिफारिश पर की जाती है।
  • चयन समिति के सदस्य:
    1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
    2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition)
    3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
      (नोट: इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश/CJI शामिल नहीं हैं)।

कार्यकाल, शक्तियां और पद से हटाना (Tenure & Removal)
  • कार्यकाल: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।
  • पद से हटाने की प्रक्रिया (स्वतंत्रता की सुरक्षा):
    • मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, साबित कदाचार या अक्षमता के कारण)।
    • अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
  • शक्तियों में समानता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन व भत्ते मिलते हैं। किसी भी मुद्दे पर मतभेद होने की स्थिति में फैसला बहुमत (Majority) से होता है। 

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य (Functions of ECI)
  1. देश भर में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation) करना।
  2. मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
  3. चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना।
  4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह (Election Symbols) आवंटित करना।
  5. चुनाव के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करना।
  6. संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता (Disqualification) से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना।
  7. बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या अनियमितता होने पर चुनाव रद्द करना।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नजर में (Quick Revision)
  • अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना।
  • अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
  • अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) के आधार पर होंगे (61वें संविधान संशोधन, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी)।
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