शहरी स्थानीय स्वशासन: नगरपालिकाएं (74वां संविधान संशोधन, 1992) | Notes

 भारतीय राजव्यवस्था (GS Paper-II): शहरी स्थानीय स्वशासन - नगरपालिकाएं (74वां संशोधन)

परिचय और संवैधानिक स्थिति (Introduction)
  • अर्थ: शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Governance) का अर्थ शहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरों का प्रशासन चलाना है।
  • संविधान का भाग व अनुच्छेद: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 1 जून 1993 को लागू हुआ) द्वारा संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक नगरपालिकाओं के प्रावधान हैं।
  • नई अनुसूची: इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय रखे गए हैं (जैसे सड़क, पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं आदि)।
  • ऐतिहासिक तथ्य: भारत में पहला नगर निगम (Municipal Corporation) 1687 में मद्रास (चेन्नई) में स्थापित किया गया था।

नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (Three Types of Municipalities - अनुच्छेद 243-Q)
यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है:
  1. नगर पंचायत (Nagar Panchayat): यह ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area) के लिए होती है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है (कस्बों के लिए)।
  2. नगर परिषद / नगर पालिका (Municipal Council): यह छोटे शहरी क्षेत्रों (Smaller Urban Areas) के लिए गठित की जाती है।
  3. नगर निगम (Municipal Corporation): यह बड़े शहरी क्षेत्रों (Larger Urban Areas) या महानगरों के लिए गठित की जाती है (जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई)।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) की मुख्य विशेषताएं
  • संरचना और चुनाव (अनुच्छेद 243-R):
    • नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान (Direct Election) से किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें 'वार्ड' (Wards) कहा जाता है।
    • नगरपालिका के अध्यक्ष (Mayor/Chairman) के चुनाव का तरीका तय करने की शक्ति संबंधित राज्य विधानमंडल को दी गई है।
  • वार्ड समितियां (Ward Committees - अनुच्छेद 243-S): जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहां एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर 'वार्ड समितियों' का गठन किया जाएगा।
  • सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243-T - Strictly Verified Fact):
    • प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी।
    • महिलाओं के लिए आरक्षण: कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3 या 33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (जिसमें SC/ST महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं)।
  • कार्यकाल (अनुच्छेद 243-U): प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होगा। समय से पहले भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
  • योग्यता (अनुच्छेद 243-V): नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • जिला योजना समिति (District Planning Committee - अनुच्छेद 243-ZD): प्रत्येक राज्य को जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करना होगा, जो जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मिलाकर पूरे जिले के लिए विकास योजना तैयार करेगी। इसके 4/5 सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।
  • महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - अनुच्छेद 243-ZE): प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र (10 लाख या अधिक आबादी वाले) में विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसके 2/3 सदस्य क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं।
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