संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC): अनुच्छेद 315-323

 भारतीय राजव्यवस्था (GS Paper-II): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

परिचय और संवैधानिक स्थिति (Introduction)
  • संवैधानिक निकाय: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी (Central Recruiting Agency) है, जबकि राज्य स्तर पर यह कार्य राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे RPSC, UPPSC, BPSC) करते हैं।
  • संविधान का भाग व अनुच्छेद: संविधान के भाग XIV के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता, शक्तियां, नियुक्ति और पदमुक्ति के प्रावधान हैं।
  • संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC): संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है (जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं)।

संरचना और नियुक्ति (Composition & Appointment - अनुच्छेद 316)
  • सदस्य संख्या: संविधान में UPSC या SPSC के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है। इसे क्रमशः राष्ट्रपति (UPSC के लिए) और राज्यपाल (SPSC के लिए) के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
    • सामान्यतः: UPSC में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं।
  • योग्यता: संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल एक शर्त है कि आयोग के आधे (1/2) सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए।
  • नियुक्ति कौन करता है?
    • UPSC: अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
    • SPSC (जैसे RPSC): अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं।

कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाना (Tenure & Removal - अनुच्छेद 316, 317)
1. कार्यकाल (Tenure):
  • UPSC के लिए: 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  • SPSC (राज्य आयोग) के लिए: 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)। (नोट: 41वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा राज्य आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी)।
2. त्यागपत्र (Resignation):
  • UPSC: सदस्य/अध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं।
  • SPSC: सदस्य/अध्यक्ष किसी भी समय राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं।
3. पद से हटाना (Removal - सबसे महत्वपूर्ण तथ्य - Strictly Verified):
  • केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही नियम: चाहे UPSC के अध्यक्ष/सदस्य हों या राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष/सदस्य हों, दोनों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है (राज्यपाल को राज्य आयोग के सदस्यों को हटाने की कोई शक्ति नहीं है)।
  • प्रक्रिया: राष्ट्रपति उन्हें दिवालिया होने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने या लाभ का पद धारण करने पर सीधे हटा सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें 'कदाचार' (Misbehaviour) के आधार पर हटाना हो, तो राष्ट्रपति को इस मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजना अनिवार्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद हटाने की सलाह देता है, तो यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) होती है।

आयोगों की स्वतंत्रता और कार्य (Independence & Functions)
  • पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 319):
    • UPSC का अध्यक्ष पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद (नौकरी) का पात्र नहीं होता।
    • राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद UPSC का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वह सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी का पात्र नहीं होता।
  • प्रमुख कार्य (अनुच्छेद 320):
    1. अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना।
    2. पदोन्नति (Promotion) और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले (Transfer) के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सरकार को सलाह देना।
    3. सिविल सेवकों से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों (Disciplinary Matters) पर सलाह देना।
  • वार्षिक रिपोर्ट (अनुच्छेद 323): UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है (जिसे संसद में रखा जाता है), जबकि SPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है (जिसे राज्य विधानमंडल में रखा जाता है)।

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